उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने (joshimath landslide case) को लेकर अब केंद्र भी हरकत में आ गया है। मामले को लेकर आज प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने एक उच्चस्तरीय बैठक की है। बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए गए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जोशीमठ में आई इस बड़ी आपदा पर आज रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। जिसमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव, केन्द्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव उत्तराखंड ने जोशीमठ से प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी।
बैठक में निर्देश दिए गए कि सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के सदस्य कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान घटनाक्रम का अध्ययन करने और अध्ययन की सिफारिशें सरकार को देंगे।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। भारत सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
