नई दिल्ली। महिला अफसर ने शार्ट सर्विस कमीशन की योग्य महिला (Supreme Court) अफसरों को स्थायी कमीशन में स्थान देने की मांग की है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय तटरक्षकों को महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मंजूर नहीं करने पर फटकार लगाते हुए कहा था कि इस समुद्री बल ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो महिलाओं के लिए न्यायसंगत हो।
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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय तटरक्षक (Supreme Court) की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस महिला अफसर ने शार्ट सर्विस कमीशन की योग्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन में स्थान देने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
केंद्र को लगाई थी फटकार
इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय तटरक्षकों को महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मंजूर नहीं करने पर फटकार लगाते हुए कहा था कि इस समुद्री बल ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो महिलाओं के लिए न्यायसंगत हो।
तटरक्षक अफसर प्रियंका त्यागी ने दायर की है याचिका
सर्वोच्च अदालत भारतीय तटरक्षक अफसर प्रियंका त्यागी की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक (आइसीजी) ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन क्यों नहीं बनाया है जबकि नौसेना में है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में आनाकानी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी।
