संदेश: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 9 नवम्बर 2024 को उत्तराखंड 24 वर्ष का हो रहा है। इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज भी राज्य के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। विशेषकर हमारी महिलाओं और युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित और आशाजनक बनाने के लिए, उनके सिर से बोझ हटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
प्रथम निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में राज्य में विभागों का ढांचा तैयार कर विकास की बुनियाद रखी, और 900 करोड़ की वार्षिक योजना को बढ़ाकर 5000 करोड़ तक पहुंचाया। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। कांग्रेस शासन में टिहरी बांध, मनेरी भाली, और धौली गंगा जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा कर राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हुआ।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर, एलटी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर शिक्षण को मजबूत करने का प्रयास किया गया। साथ ही, हरेला जैसे पर्वों को व्यापक स्तर पर मनाकर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का भी कार्य हुआ। आज राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने की है। इसके लिए ठोस और प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। भाजपा सरकारों ने अपने कार्यकाल में जनता से किए वादों को निभाने के बजाय सत्ताबल और धनबल का प्रयोग कर विपक्षी दलों के विधायकों की खरीद-फरोख्त की संस्कृति शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप, राज्यवासियों ने वह खोया है जो बड़ी कठिनाई से हासिल हुआ था। आज उत्तराखंड महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में, और कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति में जो आज पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड सबसे ऊपर है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और अस्पतालों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है।
एक देश-एक चुनाव का नारा देने वाली भाजपा, समय पर निकाय, छात्र संघ और सहकारी चुनावों को कराने में पूरी तरह विफल रही है। बेरोजगार युवा, उपनल कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार ने आंदोलनकारियों और राज्य निर्माण के शहीदों के सपनों को तोड़ने का कार्य किया है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की भावना को संजोते हुए गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण कराया और 2015 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया। इसके बाद 2017 का बजट सत्र भी वहीं आहूत करने का संकल्प लिया गया था। आइए, आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर उत्तराखंड के निर्माण और विकास के शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प लें और राज्य के उत्थान में अपनी सहभागिता निभाएं।
