केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में अब नई बिजली लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण और बिजली लाइनों को अंडर ग्राउंड करने का काम शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 2600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। आरडीएसएस योजना के तहत दिए जाने वाले इस बजट को केंद्र ने बिना किसी कटौती के हरी झंडी दी है।
बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में रीजनल पावर कमेटी की बैठक में पेश किए गए राज्य के प्रोजेक्ट को बिना किसी कटौती के मंजूरी दी गई है। योजना में बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी। लो वोल्टेज वाले 33 केवी, 11 केवी की लाइनों और ट्रांस ऐप पर पढ़े की क्षमता बढ़ाई जाएंगी। नई बिजली लाइनों का विस्तार होगा। इस मंजूरी के माना जा रहा है कि राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।
सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ेगी
बताया जा रहा है कि बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर, हल्द्वानी, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में सब स्टेशनों की भी क्षमता बढ़ाई जाएगी। हल्द्वानी शहर में बिजली लाइनों को भी अंडर ग्राउंड किया जाएगा।