निदेशालय की सभी एसओपी मान्य तो राज्य स्तर के ई पंचायतों की एसओपी पर जिला स्तर की अनदेखी क्यो
बेतालघाट -अपनी अनदेखी को लेकर अब ई पंचायत (e panchayat uttarakhand) वीएलइ में भी सुगबुहाट शुरू हो गई है। वर्चुवल कॉन्फ्रेंस (verchual conference) के माध्यम से राज्य, जिला व ब्लाक स्तर पर कार्यकारणी के गठन के बाद अब ब्लाक लेवल पर ज्ञापन का सिलसिला जारी कर चुके नैनीताल के भीमताल ब्लाक के बाद आज बेतालघाट में भी सरकार की महत्वकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने प्रदेश की 662 न्याय पंचायतों में पंचायती राज विभाग और आईटीडीए (ITDA ) के सहयोग से पंचायत सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया था।
उत्तराखंड सरकार के साथ सीएससी एमओयु (CSC MOU) के अनुसार (जिसके संचालन की जिम्मेदारी सीएससी वीएलई को दी गई थी) 9 नवंबर 2020 से स्वयं के खर्चे से राज्य के समस्त सीएससी केन्द्रो द्वारा न्याय पंचायत भवनो की रंग-रोगन, साफ़-सफाई इत्यादि के साथ साथ विभाग के कार्यों का प्रचार-प्रसार व निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाये, ताकि आम जनता को न्याय पंचायत स्तर पर ही सुविधा प्रदान हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी ई पंचायत (e panchayat) संबंधित कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशालय स्तर से जिला पंचायती राज विभाग को बार-बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी, वर्तमान समय तक ब्लॉक के किसी भी न्याय पंचायत सेवा केंद्रों को ना तो कोई धनराशि भुगतान किया गया और ना ही कोई पंचायती राज संबंधित कार्य दिया गया।
न्याय पंचायत स्तर पर कार्यों को लेकर नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लाक के इ पंचायत वीएलई द्वारा उत्तराखंड सरकार की एसओपी सहित जिलाधिकारी नैनीताल को सहायक विकास पंचायत अधिकारी उमेश जोशी के माध्यम से अपनी समस्याओ व उक्त मांगो के संदर्भ में एक ज्ञापन सौपा गया। इससे पूर्व भी भीमताल ब्लाक के ई पंचायत वीएलइयो द्वारा भी सहायक विकास पंचायत अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। अब देखना यह होगा की बिभाग और प्रशासनिक अधिकारी सरकार के आदेशों व SOP को कितना गंभीरता से लेते है।
रिपोर्ट: राजेश पंत (अर्नित टाइम्स न्यूज़) नैनीताल (उत्तराखंड)