पौड़ी : उपनल कर्मचारियों (Uplan Employees) के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार को पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति ने प्रेस नोट जारी किया। समिति के संयोजक नमन चंदोला ने प्रेस नोट जारी करते हुए राज्य सरकार से अपील की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को जल्द पूरा करें। चंदोला ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने को बावजूद उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाने में आनाकानी कर रही है।
कहा कि लगभग 25000 उपनल कर्मचारियों के हित में अगर राज्य सरकार फैसला नहीं सुना सकती तो ऐसी सरकार को बने रहने का हक नहीं। चंदोला ने कहा कि पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति हमेशा उपनल कर्मचारियों के साथ खड़ी रही है और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारीयों के पक्ष में निर्णय सुनाया है तो राज्य सरकार को भी इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। कहां कि जन हितैषी सरकार वहीं होती है जो जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सके लेकिन जिस तरह धामी सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है इससे जनता में भी आक्रोश बढ़ रहा है।
कहा कि धामी सरकार को यथा शीघ्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उपनल कर्मचारियों और उनके परिवार को खुशखबरी देनी चाहिए। कहां कि अगर उपनल कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उपनल कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा और तब पूरी जिम्मेदारी धामी सरकार की होगी। आपको बताते चलें कि उपनल कर्मचारियों के हक में इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया जा चुका है जिसे राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दि गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की याचिका खारिज होने के बाद अब उपनल कर्मचारियों के लिए फिर से एक बार सुखद खबर सामने आई है।
